केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, CM आवास से रहेंगे दूर
के कुमार आहूजा 2024-09-03 04:50:30
केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, CM आवास से रहेंगे दूर
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी और सहयोगी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। विभव कुमार पर AAP की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का आरोप है। 100 दिनों से हिरासत में रहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए उन्हें कुछ कड़े निर्देश भी दिए हैं, जो उनके राजनीतिक करियर और मुख्यमंत्री के कार्यालय से जुड़े उनके संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रमुख सहयोगी विभव कुमार को जमानत देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। कोर्ट ने इस मामले में नोट किया कि विभव कुमार को हिरासत में 100 दिनों से अधिक हो गए हैं और मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। अदालत ने कहा कि यह न्याय का तकाजा है कि ऐसे मामलों में आरोपी को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक हिरासत में न रखा जाए, खासकर जब जांच पूरी हो चुकी हो।
अहम शर्तों के साथ मिली जमानत
जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार पर कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने कहा कि विभव कुमार को मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी किसी भी राजनीतिक पद पर बहाल नहीं किया जाएगा। साथ ही, उन्हें मुख्यमंत्री के आवास में प्रवेश करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, जब तक कि सभी गवाहों की जांच पूरी नहीं हो जाती। यह शर्तें उनके वर्तमान राजनीतिक जीवन पर गहरा असर डाल सकती हैं और उनकी राजनीतिक यात्रा के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर सकती हैं।
महत्वपूर्ण गवाहों की जांच पर जोर
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह महत्वपूर्ण और कमजोर गवाहों की जांच प्राथमिकता के आधार पर तीन महीने के भीतर पूरी करे। यह कदम न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने और आरोपियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि गवाहों पर कोई दबाव न डाला जाए और उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए।
चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी चल रहा विवाद
विभव कुमार के खिलाफ दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन इस मामले में विवाद थमता नहीं दिख रहा है। स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट के इस मामले ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल मचा दी है। विभव कुमार की जमानत के बाद अब मामले की आगे की सुनवाई पर सभी की निगाहें हैं।
राजनीतिक करियर पर असर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, विभव कुमार का मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ाव अब कुछ समय के लिए समाप्त हो गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का उनके राजनीतिक करियर पर क्या असर पड़ता है। विभव कुमार की जमानत ने जहां उनके परिवार और समर्थकों को राहत दी है, वहीं राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
