राहुल गांधी को बचाने पर PM मोदी और शाह के खिलाफ कोर्ट जाएंगे -सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा ऐलान


के कुमार आहूजा, कान्ता आहूजा   2024-08-12 05:24:02



राहुल गांधी को बचाने पर PM मोदी और शाह के खिलाफ कोर्ट जाएंगे -सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा ऐलान

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। इस बार उनका आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर है, जिन्हें उन्होंने राहुल गांधी के कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में संरक्षण देने का आरोप लगाया है। क्या यह मामला फिर से कोर्ट की चौखट पर जाएगा?

राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता और सुब्रमण्यम स्वामी का हमला

बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ अपनी पुरानी मांग दोहराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 2003 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की थी और लंदन में BackOps नामक एक कंपनी की स्थापना की थी। स्वामी का दावा है कि यह राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को अमान्य बनाता है।

स्वामी ने शनिवार को एक पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि यदि मोदी और शाह ने राहुल गांधी की सुरक्षा जारी रखी, तो वह उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे।

स्वामी ने अपने पोस्ट में लिखा कि मोदी और शाह राहुल गांधी को क्यों बचा रहे हैं, जब उन्होंने 2003 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल की और लंदन में एक कंपनी शुरू की? उनकी भारतीय नागरिकता अमान्य है। अगर मोदी उन्हें बचाते रहे, तो मुझे उनके खिलाफ कोर्ट में केस करना पड़ेगा।

सुब्रमण्यम स्वामी का पुराना मामला

सुब्रमण्यम स्वामी ने पहली बार 2015 में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल की थी और भारतीय कानूनों के अनुसार, दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। स्वामी ने इसे लेकर 2019 में विदेश मंत्रालय में भी शिकायत दर्ज कराई थी।

इसके बाद केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनसे इन आरोपों पर जवाब मांगा था। हालांकि, इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

पिछले वर्षों में कोर्ट की प्रतिक्रिया

इस मुद्दे पर कई बार कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली याचिका को बहुत तुच्छ बताते हुए खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी कंपनी में किसी रूप में उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश के रूप में दर्ज की जाती है, तो क्या वह ब्रिटिश नागरिक बन जाएंगे?

2019 में भी दिल्ली के दो निवासियों द्वारा राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

क्या मोदी और शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा?

सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कर दिया है कि यदि मोदी और शाह राहुल गांधी को इस मामले में बचाते रहे, तो वह उनके खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यह बयान बीजेपी के भीतर भी एक नई बहस को जन्म दे सकता है। स्वामी का आरोप है कि बीजेपी सरकार राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने से बच रही है, जो कि राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है।

राहुल गांधी और ब्रिटिश नागरिकता का मामला

राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का मुद्दा समय-समय पर उभरता रहा है। स्वामी का दावा है कि राहुल गांधी ने 2003 में ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त की थी और लंदन में BackOps नामक एक कंपनी की स्थापना की थी। उन्होंने इस संबंध में राहुल गांधी की वार्षिक रिपोर्ट की एक कथित प्रति भी सोशल मीडिया पर साझा की है।

हालांकि, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया और संभावित प्रभाव

सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान के बाद विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया भी आ सकती है। यह मामला राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है, क्योंकि राहुल गांधी वर्तमान में कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक हैं। यदि यह मामला कोर्ट तक जाता है, तो यह निश्चित रूप से राजनीतिक गर्मी बढ़ा सकता है।

भविष्य की दिशा

सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वह वास्तव में मोदी और शाह के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर करते हैं या नहीं। यदि ऐसा होता है, तो यह मामला भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ ला सकता है।

इस पूरे प्रकरण से यह भी साफ है कि राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता का मामला अभी भी राजनीतिक और कानूनी हलकों में जीवित है, और इसे लेकर भविष्य में और भी विवाद हो सकते हैं।

निष्कर्ष

सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी लपेटे में लिया है। यह मामला कोर्ट तक जाएगा या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना निश्चित है कि यह मुद्दा भारतीय राजनीति में नए विवादों को जन्म दे सकता है।


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