कैबिनेट की मंजूरी से वक्फ एक्ट में बड़ा संशोधन, जानें बदलाव की सम्भावना 


के कुमार आहूजा, कान्ता आहूजा   2024-08-05 06:20:35



कैबिनेट की मंजूरी से वक्फ एक्ट में बड़ा संशोधन, जानें बदलाव की सम्भावना 

क्या वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़े बदलाव की तैयारी है? कैबिनेट की मंजूरी से वक्फ एक्ट में संशोधन की चर्चा गरमा रही है। जानिए इस बिल के प्रावधान और इसके पीछे की पृष्ठभूमि।

वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुधारना और उन्हें बेहतर तरीके से संरक्षित करना है। यह संशोधन न केवल वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है बल्कि उनके संरक्षण और उचित उपयोग को भी सुनिश्चित करेगा।

इस संशोधन के तहत, वक्फ बोर्डों के कार्यों में सुधार, भ्रष्टाचार को रोकना, और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। यह बिल वक्फ संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त, इस बिल में वक्फ बोर्डों के सदस्यों की चयन प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने का प्रावधान है।

वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आने के बाद सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया है। कई वक्फ संपत्तियां अनधिकृत कब्जों और भ्रष्टाचार की शिकार हुई हैं, जिससे उनके उद्देश्य को नुकसान पहुँचा है। यह संशोधन इन समस्याओं से निपटने और वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।

वहीं, कुछ जानकारों का कहना है कि संशोधनों के अनुसार अब वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर दावा करेगा, उसका सत्यापन करना जरूरी होगा। इसी तरह वक्फ की विवादित संपत्ति का भी सत्यापन जरूरी होगा। कुछ अन्यों का मानना है कि सरकार इसके तहत किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने और उस पर कंट्रोल करने के अधिकारों पर रोक लगाना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने शुक्रवार शाम को Waqf Act में 40 बदलावों पर चर्चा की। इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने वाले भी शामिल हैं, जो देशभर में लाखों करोड़ रुपये की संपत्ति को कंट्रोल करते हैं।

पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास काफी संपत्तियां हैं। ऐसा माना जाता है कि सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्ति है।

सूत्रों की मानें तो सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन बिल 5 अगस्त को संसद में पेश कर सकती है। मोदी सरकार में 5 अगस्त की तारीख विशेष महत्व रखती है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल संसद पेश किया गया था। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राममंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पीएम मोदी द्वारा किया गया था।

हालाँकि संशोधनों कि अधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन, इस बिल के लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों की स्थिति में किस हद तक सुधार होगा, यह देखने वाली बात होगी। संशोधन के प्रावधानों का सही और प्रभावी तरीके से लागू होना ही इस बदलाव की सफलता की कुंजी होगा।​


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