राजस्थान बजट एक झलक - दिया कुमारी ने घोषित कीं कई महत्वकांक्षी योजनाएं
के कुमार आहूजा, कान्ता आहूजा 2024-07-11 14:48:10
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट में राज्य सरकार का मुख्य फोकस महिलाओं पर रहा। करीब 33 साल बाद यह पहला अवसर है, जब राज्य का बजट केंद्र के बजट से पहले घोषित किया गाया है। विधानसभा का बजट सत्र आमतौर पर फरवरी-मार्च में होता है लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव के कारण दीया कुमारी ने आठ फरवरी को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया था। राजस्थान सरकार के बजट में सरकारी नौकरियों की बंपर भर्ती समेत कई बडे़ एलान किए गए हैं।
बजट में शिक्षा को मिली तरजीह
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐलान किया कि आठवीं, दसवीं और बारहवीं में मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे, जिनमें फ्री इंटरनेट भी रहेगा। छात्रावासों का मेस भत्ता 500 रुपए बढ़ाया और खेलकूद आवासीय विद्यालयों का मेस भत्ता 4000 रुपए प्रतिमाह किया। इसके अलावा, प्रदेश में नई आईटीआई कॉलेज खोले जाने की भी घोषणा की गई है। दीया कुमारी ने एलान किया कि प्रदेश में बालिकाओं को पुलिस और सैनिक में भर्ती दिलाने के लिए संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे।
राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके तहत भरतपुर, बीकानेर, अजमेर में कॉलेज को विकसित किया जाएगा इसके साथ ही प्रदेश के शहरी क्षेत्र में 150 करोड़ की लागत से शहरी क्षेत्र में लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन दिए जाएंगे।
रोजगार और खेल के लिए घोषणाएं
राजस्थान बजट में प्रदेश में पुलिस के 5500 नए पद सृजित करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही बजट में पुलिस की सुविधा में भी विस्तार किया गया है। बजट में प्रदेश में 1500 डॉक्टरों और 400 नर्सिंग कर्मियों के नए पदों का एलान किया गया है। खेलो इंडिया की तर्ज पर हर साल प्रदेश में खेलो राजस्थान का एलान, 50 करोड़ खर्च किए जाएंगे। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की तरह राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिया जाएगा। इस बार के बजट में रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की भी घोषणा की गई है।
दीया कुमारी ने बताया कि राजस्थान में युवाओं के लिए हमने अगले 5 सालों में 4 लाख सरकारी भर्तियां करने का संकल्प लिया है, वहीं इस साल 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी भर्तियां की जानी प्रस्तावित है। इसके अलावा, युवाओं के सर्वांगीण विकास और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए युवा नीति 2024 लाने की घोषणा की गई।
महिलाओं के किए विशेष
दिया कुमारी ने घोषणा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए इलाज के लिए पैकेज दिया जाएगा। संपूर्ण देश में गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए मां वाउचर योजना लागू की जाएगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना में लक्ष्य 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया गया है। 2 लाख नए सेल्फ हेल्प ग्रुप पांच साल में बनाए जाएंगे। इस साल 40 हजार सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। इन्हें 300 करोड़ रुपये का ऋण रियायती दर पर दिया जाएगा। वहीं, कामकाजी महिलआों के लिए हॉस्टल एवं पेइंग गेस्ट की सुविधा के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
पाक विस्थापितों के लिए भी की घोषणा
पाक विस्थापितों को आवास के लिए 1 लाख रुपये प्रति परिवार सहायता प्रदान की जाएगी।
स्टाम्प ड्यूटी घटाई
स्टाम्प ड्यूटी में किसानों को फायदा पहुंचाते हुए वित्त मंत्री ने संयुक्त स्वामित्व वाली गैर कृषि भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी 6 से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी है। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स की प्रक्रिया में स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी गई है और इसके विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई है। शहीदों को मिलने वाले घर और फ्लैट पर पूरा पंजीयन शुल्क माफ रहेगा। हाउसिंग लोन के डेट असाइनमेंट पर भी स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा घटाई गई है।
सीएनजी और एविएशन फ्यूल सस्ता
प्रदेश में सीएनजी और एविएशन फ्यूल पर लगने वाले वैट को कम करके इसकी कीमतों में कमी लाने के प्रयास किए गए हैं।
किसानों के लिए भी राहत
राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू किया जाएगा। सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ खर्च होंगे। 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडेंसी को समाप्त करने के लिए एक लाख 45 हजार कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री पशुपालन विकास बोर्ड की घोषणा।
5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण। इस साल 3500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे। समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा।
एक्सप्रेसवे को लेकर भी घोषणा
दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा कि हमारी सरकार राज्य में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी, जिसकी कुल लंबाई 2,750 किमी होगी। उन्होंने इन एक्सप्रेसवे के डीपीआर तैयार करने के लिए बजट में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्रस्तावित 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं :-
- जयपुर-किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर 350 किमी
- कोटपूतली-किशनगढ़ 181 किमी
- जयपुर-भीलवाड़ा 193 किमी
- बीकानेर-कोटपूतली 295 किमी
- ब्यावर-भरतपुर 342 किमी
- जालौर-झालावाड़ 402 किमी
-अजमेर-बांसवाड़ा 358 किमी
- जयपुर-फलोदी 342 किमी
- श्री गंगानगर-कोटपूतली 290 किमी
रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य बढाया
राजस्थान सरकार ने इस बार के बजट में लोकपरिवहन सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। भजनलाल सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाकर 33,600 मेगावाट कर दिया है। जैसलमेर और पूगल में दो नए सोलर पार्क की घोषणा दीया कुमारी ने की है।
पर्यटन विकास के लिए 5 हजार करोड़ का आवंटन
राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल सरकार ने राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड के गठन का फैसला किया है। इसके अलावा पर्यटन विकास के लिए 5 हजार करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा भी दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में की।
राज्य के 600 मंदिरों में उत्सव के लिए ₹13 करोड़
इसके तहत सरिस्का के पांडुपोल और रणथंबोर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए EV बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। राज्य के 600 मंदिरों में विभिन्न उत्सवों के लिए 13 करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी।
बनेगा राजस्थान मंडपम
दिल्ली में बने भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम बनेगा। राजस्थान सरकार सभी नगरीय क्षेत्रों में बायो पिंक टॉयलेट बनाएगी। हर जिले में आदर्श शौर्य ग्राम बनेंगे, इनमें लाइब्रेरी और वाई-फाई कनेक्शन के लिए 150 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है।
जयपुर एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता बढ़ेगी
जयपुर एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 50 लाख से बढ़कर 70 लाख की जाएगी। पांच साल में राज्य सरकार विभिन्न विभागों में 5 लाख भर्तियां करेगी। इस साल भजन सरकार 1 लाख सरकारी नौकरियां देगी। निजी क्षेत्र में अगले 5 साल में 10 लाख रोजगार सृजित करने की घोषणा दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में की.
विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कहलाएंगे कुलगुरु
विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर को अब कुलपति की जगह कुलगुरु कहा जाएगा।
जल आपूर्ति परियोजनाएं
जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत छह परियोजनाओं के लिए 20,370 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे 5,846 गांवों को लाभ होगा। पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न छोटी परियोजनाओं के लिए 187 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
अमृत 2.0 योजना
इसके तहत राज्य सरकार शहरी बुनियादी ढांचे पर जोर देगी। अगले दो वर्षों में 185 शहरी बस्तियों में 5,180 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाएगा।
आरएसआरटीसी बस फ्लीट का विस्तार
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) को दो साल के भीतर 500 नई बसें मिलेंगी, जिनमें 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 800 सर्विस बसें शुरू की जाएंगी।
घरों का विद्युतीकरण
वर्तमान में बिजली कनेक्शन से वंचित कुल 2,08,000 घरों को अगले दो वर्षों के भीतर घरेलू कनेक्शन प्राप्त होंगे। पीएम सूर्यघर योजना मॉडल से सौर गांव विकसित किए जाएंगे और बिजली लीकेज रोकने के लिए इस वर्ष 2.5 मिलियन से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
इलेक्ट्रिक बस शेल्टर
जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर जैसे प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए आधुनिक शेल्टर कम चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इन शहरों में पब्लिस ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें चलायी जाएंगी।
सड़क बुनियादी ढांचा
भजनलाल सरकार ने बजट में 60,000 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में नई सड़कें बनाने का ऐलान किया है, जिनमें बाईपास सड़कों और राज्य राजमार्गों का निर्माण शामिल है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में राजस्थान के रोड नेटवर्क में 50000 किमी का इजाफा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, 9,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों, रेलवे पुल, अंडरपास और फ्लाईओवर की मरम्मत का काम किया जाएगा।
एसएसी एसटी एवं टीएसपी फंड को 1000 से बढ़ाकर 1500 करोड़ किया। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में बाबा साहेब अंबेडकर ग्राम विकास योजना। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में टीएसपी में गुरु गोविन्द जनजातीय क्षेत्र विकास योजना शुरू होगी। इस पर 75 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इनमें वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे वितरित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स व अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को 25 हजार रुपये अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने की घोषणा की गई।
