कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक
के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा 2024-06-24 06:23:10
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें एक कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है।
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। यदि उच्च न्यायालय ने रोक न लगाई होती, तो केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे।
उच्च न्यायालय का रुख
उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ ने कहा, "इस आदेश के उच्चारण तक, विवादित आदेश का संचालन स्थगित रहेगा," और पक्षों को 24 जून तक लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि वह पूरी मामले की रिकॉर्ड की जांच करना चाहती है और इसलिए आदेश को दो-तीन दिनों के लिए आरक्षित कर रही है।
अदालत ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर उन्हें ED की याचिका पर जवाब देने को कहा है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को सूचीबद्ध की गई है।
ट्रायल कोर्ट का फैसला
ट्रायल कोर्ट ने अपने जमानत आदेश में कहा था कि पहली नजर में केजरीवाल की दोषसिद्धि स्थापित नहीं हुई है और ED सीधे साक्ष्य पेश करने में विफल रही है जो उन्हें मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में अपराध के आय के स्रोत से जोड़ता हो।
शराब नीति विवाद
यह शराब नीति 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच के लिए सीबीआई जांच के आदेश के बाद रद्द कर दी गई थी। ED और CBI के अनुसार, नीति में संशोधन के दौरान अनियमितताएं की गईं और लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ प्रदान किए गए।
निष्कर्ष
अरविंद केजरीवाल की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद उनके राजनीतिक करियर और आम आदमी पार्टी की छवि पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में क्या होता है, यह आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा।
