अब सौर ऊर्जा से जगमग होंगे राजस्थान के पर्यटन स्थल, डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने दिए निर्देश
के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा 2024-06-21 19:13:37
अब सौर ऊर्जा से जगमग होंगे राजस्थान के पर्यटन स्थल, डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने दिए निर्देश
राजस्थान की राजधानी जयपुर के पर्यटन भवन में गुरुवार को डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक ली। डिप्टी सीएम ने राजस्थान पर्यटन को लेकर कहा कि विरासत संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं से राजस्थान में पर्यटन बढ़ेगा। सौर ऊर्जा से पर्यटन स्थल जगमग होंगे। साथ ही नए साइनेज से पर्यटकों की राह आसान होगी। गुरुवार को पर्यटन भवन में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में प्रमुख शासन सचिव पर्यटन विभाग गायत्री राठौड़, आरटीडीसी प्रबंध निदेशक अनुपमा जोरवाल, निदेशक पर्यटन विभाग डॉ. रश्मि शर्मा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
इस दौरान डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन के हेरिटेज स्वरूप और आधुनिक सुविधाओं से राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में देश और दुनिया में अग्रणी राज्य बनाने के लिए संभावित उपायों पर कार्य किए जाने के लिए विभाग को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अल्बर्ट हॉल में म्यूजियम को आधुनिक दृष्टिकोण से और बेहतर बनाने के प्रस्ताव तैयार करने के लिए, खासाकोठी का पुनरुद्धार और उसके नवीन स्वरूप के लिए कार्य योजना बनाने के लिए पर्यटन विभाग को निर्देशित किया।
उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाओं की दृष्टि से नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं विकसित करने और इसके लिए एक समग्र कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने जयपुर शहर और प्रदेश के अन्य पर्यटक स्थानों के हेरिटेज स्वरूप को कायम रखते हुए आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए भी निर्देशित किया। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए जयपुर सहित सभी पर्यटन शहरों में साइनेज बोर्ड लगाने के लिए निर्देश दिए।
उपमुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग और आरटीडीसी की साइट्स पर ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति, सौर ऊर्जा की ओर अग्रसर होने और सोलर पैनल लगाने जैसे उपाय किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस वर्ष की पर्यटन गतिविधियों का पर्यटन कैलेंडर तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय कार्यों को गति प्रदान करने के निर्देश दिए। विभागीय लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किए जाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
