लेखा-अनुदान एवं सौ दिवसीय कार्ययोजना की समीक्षा बैठक, चलाएं बिजली-पानी बचत अभियान - मुख्यमंत्री
के कुमार आहूजा, कान्ता आहूजा 2024-06-14 20:43:13
लेखा-अनुदान एवं सौ दिवसीय कार्ययोजना की समीक्षा बैठक, चलाएं बिजली-पानी बचत अभियान - मुख्यमंत्री
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करके आमजन की सेवा करना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है। हमारी सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में सबसे पहले सोच कर नीति-कार्यक्रमों का निर्धारण कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को समर्पण-निष्ठा के साथ राज्य सरकार की घोषणाओं एवं लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए।
शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में बजट घोषणा 2024-25 (लेखा-अनुदान), सौ दिवसीय कार्य योजना एवं उनके द्वारा की गई घोषणाओं की क्रियान्विति पर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने लेखा-अनुदान में शेष रही घोषणाओं की डेडलाइन तय करते हुए अधिकारियों को इन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि इन घोषणाओं से संबंधित कार्य किसी भी स्तर पर लंबित नहीं हो और संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही, इन लंबित घोषणाओं को संबंधित विभाग की समीक्षा बैठक में भी शामिल किया जाए, ताकि विभागीय स्तर पर त्वरित निर्णय लिए जा सके। उन्होंने सभी विभागों को विकास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जमीनों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की लाडली सुरक्षा योजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि बालिकाओं व महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है। इसी को ध्यान में रखते हुए योजनान्तर्गत प्रदेशभर में सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों पर प्राथमिकता से सीसीटीवी कैमरे लगाये जा रहे हैं। अब तक 11 हजार 570 कैमरे लगाए भी जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर बिजली-पानी की बचत के लिए एक बड़ा जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए कृषि विभाग भी ऐसी योजना तैयार करें, जिसमें किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही, किसानों को उन मिलेट्स की खेती के लिए बढ़ावा दिया जाए, जिनमें अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को बाजरा, मक्का, मूंग, ज्वार एवं मोठ के निःशुल्क मिनिकिट वितरण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य की आंगनबाड़ियों के विद्युतीकरण के बारें में निर्देश दिए कि जहां विद्युत कनेक्शन में भौतिक समस्या आ रही है, वहां रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर बिजली उपलब्ध कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का निरंतर विस्तार कर रही है। इसी क्रम में लेखानुदान में प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की घोषणा की गई थी। उन्होंने इन कॉलेजों के निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा और तय लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस को संचालित करने की घोषणा की शीघ्र क्रियान्विति के निर्देश भी दिए।
शर्मा ने सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक प्रस्तावित मेट्रो परियोजना की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने और मानसरोवर से अजमेर रोड तक मेट्रो विस्तार के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार करते हुए प्रदेश के कई शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें शीघ्र संचालित होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्मिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शीघ्र ही राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से कार्मिकों-पेंशनरों को दवाईयों की होम डिलिवरी करेगी। पायलट बेसिस पर यह कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) 3.0 में भी कार्मिकों को कई आनलॉईन सुविधा दी जा रही है। इस सिस्टम के माध्यम से कार्मिक जीपीएफ आहरण करने के साथ ही राज्य बीमा ऋण भी ले सकेंगे।
शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने लेखा-अनुदान में 70 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। इनमें से कुल 46 हजार 911 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। वहीं 16 हजार 678 पदों पर नियुक्ति भी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मिशन ओलंपिक 2028 के लिए स्थानीय स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने का कार्य भी कर रही है।
मुख्यमंत्री ने सौ दिवसीय कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए जल जीवन मिशन के तहत आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एडीएम स्तर के अधिकारी द्वारा कार्यों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं के कारण मिशन के तहत आवंटित राशि तय समय सीमा में खर्च नहीं हो सकी। इसलिए इस मद में प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के लिए इसके कार्यों को गति देना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और विदेश में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों को राज्य में निवेश करना आसान हो इसके लिए एक मजबूत सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जाए। इस सिस्टम में नियमों का सरलीकरण कर इसे अधिक सुविधाजनक बनाया जाए जिससे राज्य में निवेश बढ़े। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक राज्य में राजस्थान हाउस के निर्माण के लिए भूमि आवंटन हेतु संबंधित राज्यों से पत्र व्यवहार करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सक्षम स्तर के अधिकारी प्रतिदिन कम से कम एक घंटा जनसुनवाई करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाकर उसे लाभान्वित करें।
शर्मा ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना सहित लेखानुदान की अन्य प्रगतिरत घोषणाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल एवं प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं शासन सचिव उपस्थित थे। वहीं विभिन्न जिलों के कलक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।
