कर्नाटक में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई: विजयपुरा में अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी


के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा  2025-03-07 21:49:33



 

कर्नाटक के विजयपुरा जिले में हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जहां लोकायुक्त अधिकारियों ने कर्नाटक होम बोर्ड (केएचबी) के प्रथम श्रेणी सहायक (एफडीए) अधिकारी शिवानंद केंबावी के आवास और फार्महाउस पर छापेमारी की। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के संदेह के आधार पर की गई, जिसने राज्य में सरकारी अधिकारियों के बीच हलचल मचा दी है। 

छापेमारी का विवरण:

लोकायुक्त की टीम ने विजयपुरा शहर के सुकून कॉलोनी स्थित शिवानंद केंबावी के आवास और विजयपुरा तालुक के थिडागुंडी गांव में स्थित उनके फार्महाउस पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की और आय से संबंधित सबूत जुटाने के लिए तलाशी अभियान चलाया। 

कार्रवाई का नेतृत्व:

इस छापेमारी का नेतृत्व लोकायुक्त एसपी डी. मल्लेश ने किया, जिनके साथ डीएसपी सुरेश रेड्डी, सीपीआई आनंद तक्कन्नावारा और अन्य कर्मचारी शामिल थे। टीम ने समन्वित तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे छापेमारी सफल रही। 

पिछली कार्रवाइयाँ:

यह छापेमारी कर्नाटक में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ बढ़ती जांचों का हिस्सा है। इससे पहले, जनवरी 2025 में, लोकायुक्त ने आठ सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की थी, जिन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे थे। इनमें से एक बेंगलुरु की परिवहन संयुक्त आयुक्त शोभा भी शामिल थीं। 

आय से अधिक संपत्ति के मामले:

कर्नाटक में आय से अधिक संपत्ति के मामलों में लोकायुक्त की सक्रियता बढ़ती जा रही है। मई 2023 में, लोकायुक्त अधिकारियों ने 15 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एक साथ 57 स्थानों पर छापे मारे थे, जिन पर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने का आरोप था। 

लोकायुक्त की भूमिका:

लोकायुक्त का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जांच करना है। उनकी सक्रियता से सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है, जिससे जनता का विश्वास बना रहता है।

विजयपुरा में शिवानंद केंबावी के ठिकानों पर लोकायुक्त की यह छापेमारी सरकारी अधिकारियों के लिए एक सख्त संदेश है कि भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में कोई भी कार्रवाई से बच नहीं सकता। यह कार्रवाई राज्य में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।


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