नए पासपोर्ट नियम लागू: जन्म तिथि प्रमाण के लिए अब सिर्फ जन्म प्रमाणपत्र ही चलेगा


के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा  2025-03-03 20:55:27



 

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिससे 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए पासपोर्ट आवेदन में जन्म प्रमाणपत्र को एकमात्र जन्म तिथि प्रमाण के रूप में अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है।

आधिकारिक अधिसूचना और संशोधन

इस सप्ताह जारी एक आधिकारिक नोट में, 1980 के पासपोर्ट नियमों में संशोधन की घोषणा की गई है। अधिकारियों के अनुसार, यह नए नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद प्रभावी होंगे। संशोधित नियमों के तहत, 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए जन्म तिथि प्रमाण के रूप में केवल जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत रजिस्ट्रार, नगर निगम या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र ही स्वीकार किया जाएगा।

अन्य आवेदकों के लिए विकल्प

जो आवेदक 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे हैं, वे जन्म तिथि प्रमाण के रूप में वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, या अन्य मान्य दस्तावेज शामिल हैं। इससे पहले, पासपोर्ट आवेदन के लिए विभिन्न दस्तावेजों को जन्म तिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता था, लेकिन नए नियमों के तहत, 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए केवल जन्म प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।

उद्देश्य और प्रभाव

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में एकरूपता और सटीकता सुनिश्चित करना है। जन्म प्रमाणपत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो जन्म की तिथि और स्थान की प्रमाणिकता प्रदान करता है। इससे पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम किया जा सकेगा और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दस्तावेज़ सत्यापन सुनिश्चित होगा।

नागरिकों के लिए सलाह

नए नियमों के मद्देनजर, सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अपने बच्चों के जन्म के तुरंत बाद जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करें। यह दस्तावेज न केवल पासपोर्ट आवेदन के लिए, बल्कि अन्य सरकारी सेवाओं और लाभों के लिए भी आवश्यक होता है। अतः, समय पर जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करना भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए महत्वपूर्ण है।

केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट नियमों में किया गया यह संशोधन दस्तावेज़ सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत करने और पासपोर्ट जारी करने में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नागरिकों को इन नए नियमों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और आवश्यक दस्तावेजों की समय पर व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।


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