मणिपुर में शांति की पहल: हथियार सरेंडर की तारीख बढ़ी, अवैध हथियार न सौंपने पर होगी सख्त कार्रवाई
2025-03-03 17:24:11
मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने अवैध और लूटे गए हथियारों के स्वैच्छिक समर्पण की समयसीमा को सात दिनों के लिए बढ़ा दिया है। अब नई अंतिम तिथि 6 मार्च को शाम 4 बजे तक निर्धारित की गई है। यह निर्णय पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों से प्राप्त सार्वजनिक अनुरोधों के बाद लिया गया है, जहां लोगों ने अधिक समय की मांग की थी।
राज्यपाल की अपील और सकारात्मक प्रतिक्रिया
शुक्रवार को जारी एक बयान में, राज्यपाल भल्ला ने कहा, "20 फरवरी को, मैंने विशेष रूप से युवाओं से अपील की थी कि वे लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को निकटतम पुलिस स्टेशन, चौकी या सुरक्षा बलों के शिविरों में सात दिनों के भीतर स्वेच्छा से सौंप दें। इस अपील को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।"
समयसीमा बढ़ाने का कारण
हालांकि, चल रही मांगों को ध्यान में रखते हुए, राज्यपाल ने और अधिक समर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने दोहराया कि जो लोग समयसीमा से पहले अपने हथियार सौंप देंगे, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सख्त कार्रवाई की चेतावनी
6 मार्च के बाद, अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा बल उन लोगों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू करेंगे जो इस अपील का पालन नहीं करेंगे। राज्यपाल ने कहा, "यह हमारे समाज में शांति, साम्प्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा में योगदान देने का अंतिम अवसर है। जो लोग अवैध हथियारों के कब्जे में हैं, उन्हें बिना किसी अभियोजन के डर के इस मौके का लाभ उठाना चाहिए।"
अब तक का समर्पण
इस अपील के परिणामस्वरूप, इंफाल वेस्ट, इंफाल ईस्ट, बिष्णुपुर और कांगपोकपी जिलों में कम से कम 109 हथियार और विभिन्न गोला-बारूद स्वेच्छा से सुरक्षा बलों को सौंपे गए हैं। कांगपोकपी जिले के सैकुल पुलिस स्टेशन में, लोगों ने 9mm CB1A1 फायरआर्म, 9mm मैगजीन, ग्रेनेड, कारतूस, और दो वायरलेस संचार उपकरण सौंपे। वहीं, बिष्णुपुर जिले के फौगकचाओ इखाई पुलिस स्टेशन में SBBL गन सहित हथियार सौंपे गए।
राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की यह अपील मणिपुर में शांति और साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अवैध हथियारों को स्वेच्छा से सौंपकर राज्य में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करें।
