सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: विवादित तथ्यों के बावजूद धारा 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार बरकरार
के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा 2025-03-02 18:15:36
हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि केवल विवादित तथ्यों की उपस्थिति मात्र से उच्च न्यायालय की धारा 226 के तहत अधिकार क्षेत्र समाप्त नहीं होता। इस फैसले ने न्यायिक प्रक्रिया में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जो न्याय की उपलब्धता को और सुदृढ़ करता है।
मामले का सारांश:
यह मामला 'ए.पी. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन बनाम तहसीलदार एवं अन्य' से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता कंपनी ने तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले के फतेहनगर गांव में 1,63,764 वर्ग गज भूमि खरीदी थी। शहरी भूमि (सीलिंग एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के लागू होने के बाद, कंपनी ने अपनी भूमि होल्डिंग की घोषणा की थी, जिसमें से एक हिस्सा औद्योगिक विकास के लिए अधिनियम की धारा 21 के तहत छूट प्राप्त था।
राज्य सरकार की कार्रवाई:
बाद में, राज्य सरकार ने यह दावा करते हुए कुछ छूटों को वापस ले लिया कि कंपनी ने कमजोर वर्गों के लिए आवास इकाइयों का निर्माण नहीं किया, जो छूट की शर्तों में शामिल था। इसके परिणामस्वरूप, भूमि को अधिशेष घोषित किया गया, और विशेष अधिकारी (शहरी भूमि सीलिंग) ने अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की, जिसमें फरवरी 2008 में एक पंचनामा के माध्यम से कब्जा लेने का दावा किया गया।
कंपनी की आपत्ति:
कंपनी ने इस अधिग्रहण को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि सरकार ने वास्तव में भौतिक कब्जा नहीं लिया था और कथित पंचनामा दस्तावेज अधिनियम के 1999 में निरस्त होने के बाद बनाए गए थे। एकल न्यायाधीश ने 2022 में कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया, यह मानते हुए कि सरकार ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और कथित पंचनामा अधिनियम के निरस्त होने के बाद का था।
विभागीय पीठ का निर्णय:
राज्य सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ अपील की, और उच्च न्यायालय की विभागीय पीठ ने एकल न्यायाधीश के निर्णय को उलट दिया। विभागीय पीठ ने माना कि सरकार ने अधिग्रहण नोटिस वैध रूप से जारी किए थे और पंचनामा भूमि अधिग्रहण कानूनों के तहत एक स्वीकार्य तरीका था।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप:
कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार धारा 10(5) के तहत उचित नोटिस सेवा स्थापित करने में विफल रही, जिससे अधिग्रहण अमान्य हो गया। इसके अलावा, कथित कब्जा रिकॉर्ड में विश्वसनीयता की कमी पाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब राज्य प्राधिकरण कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और नकली पंचनामा पर भरोसा करते हैं, तो भूमि मालिक के हस्ताक्षर प्राप्त करना आवश्यक होता है ताकि ऐसे कब्जा लेने की प्रक्रिया को प्रामाणिकता मिल सके।
विवादित तथ्यों पर उच्च न्यायालय की शक्ति:
इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि केवल विवादित तथ्यों की उपस्थिति से उच्च न्यायालय की धारा 226 के तहत अधिकार क्षेत्र समाप्त नहीं होता। यदि राज्य केवल इस आधार पर याचिका को खारिज करने का तर्क देता है, तो उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसे विवादित तथ्यों की जांच करे और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर निष्कर्ष निकाले।
न्यायालय की भाषा पर टिप्पणी:
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय की विभागीय पीठ द्वारा अपने निर्णय में उपयोग की गई भाषा पर भी आपत्ति जताई, जिसमें एकल न्यायाधीश के निर्णय को "चौंकाने वाला" कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक उच्च न्यायालय की पीठ दूसरी पीठ के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में उच्च न्यायालयों की भूमिका और अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करता है, विशेष रूप से जब विवादित तथ्य मौजूद हों। यह फैसला न्याय की सुलभता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भविष्य में समान मामलों में मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगा।
