केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी
के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा 2025-01-18 08:11:21
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस कदम से लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, जो लंबे समय से इस घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे थे।
आयोग का कार्यक्षेत्र और सिफारिशें
8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना है। आयोग महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें तैयार करेगा, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।
कर्मचारियों में उत्साह और प्रतिक्रिया
इस घोषणा के बाद सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। रेलवे कर्मचारी खुभ राम ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "हम बेहद खुश हैं कि कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। यह हमारे लिए नए साल का शानदार तोहफा है।"
वेतन में संभावित वृद्धि
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। वर्तमान में लेवल-1 के कर्मचारियों का बेसिक वेतन ₹18,000 है, जो बढ़कर ₹34,560 हो सकता है। इसी तरह, कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों का वेतन ₹2.5 लाख से बढ़कर लगभग ₹4.8 लाख हो सकता है।
आयोग का गठन और समयसीमा
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। आयोग की सिफारिशें 2026 से प्रभावी होंगी, जिससे कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सकेगा।
पिछले वेतन आयोगों की समयरेखा
परंपरागत रूप से, हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसकी सिफारिशें 2026 तक प्रभावी हैं। नए आयोग के गठन से यह सुनिश्चित होगा कि सिफारिशें समय पर लागू हों और कर्मचारियों को लाभ मिल सके।
भविष्य की दिशा
8वें वेतन आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। यह कदम सरकार की कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
