राजस्थान में सरपंचों का कार्यकाल बढ़ा: एक राज्य, एक चुनाव की दिशा में बड़ा कदम
के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा 2025-01-18 07:27:50
राजस्थान सरकार ने प्रदेश की 6,759 ग्राम पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो 17 जनवरी 2024 को समाप्त होने वाला था। यह कदम 'एक राज्य, एक चुनाव' मॉडल को अपनाने की दिशा में उठाया गया है, जिससे प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित हो सके।
मध्य प्रदेश मॉडल का अनुसरण
सरकार ने मध्य प्रदेश मॉडल को अपनाते हुए निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया है। इससे नए चुनाव होने तक पंचायतों का सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा। प्रशासक के रूप में सरपंचों की सहायता के लिए उप सरपंच और वार्ड पंचों की एक प्रशासकीय समिति भी गठित की गई है।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग
राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-95 के तहत प्रदत्त विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन में निरंतरता बनी रहेगी, और पंचायतों के कार्य प्रभावित नहीं होंगे।
एक राज्य, एक चुनाव की दिशा में पहल
सरकार का यह निर्णय विधानसभा, लोकसभा और पंचायत चुनावों को एक साथ आयोजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे वित्तीय और मानव संसाधनों की बचत होगी, साथ ही प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन बिना किसी रुकावट के चलता रहे।
सरपंचों में खुशी की लहर
सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के सरपंचों में खुशी की लहर है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर, ग्रामीण विकास मंत्री करोड़ी लाल मीणा सहित सभी मंत्रियों और विधायकों का धन्यवाद किया है।
आगामी चुनावों की तैयारी
राजस्थान में वर्तमान में 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जिनके कार्यकाल की समाप्ति तिथियां अलग-अलग हैं। 6,759 पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो रहा है, जबकि 704 का मार्च में और 3,847 का सितंबर-अक्टूबर में। सरकार ने प्रशासकों की नियुक्ति करके चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
निरंतर प्रशासनिक संचालन
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि नए पंचायतों के गठन तक ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन की गतिविधियां बिना किसी बाधा के चलती रहें। यह निर्णय प्रशासनिक दक्षता, चुनावी समन्वय और ग्रामीण शासन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
