ड्यूटी पर सोने का मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने श्रमिक को 22 लाख का मुआवजा दिया
के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा 2024-12-17 07:54:48
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में, ड्यूटी पर सोने के आरोप में निकाले गए श्रमिक को 22 लाख रुपये का मुआवजा दिया। कोर्ट ने कहा कि हालांकि ड्यूटी पर सोना एक गंभीर कदाचार है, लेकिन कर्मचारी की सेवा के पूरे रिकॉर्ड को देखकर बर्खास्तगी का दंड अनुपातहीन है।
मामले की पृष्ठभूमि: एक विवादित निष्कासन
नदीम डोलेरे, जो असाही के वाकेड प्लांट में कुशल श्रमिक (Skilled Worker-II) के रूप में कार्यरत थे, को 27 अक्टूबर 2006 की रात निरीक्षण के दौरान चेंजिंग रूम में सोते हुए पाए गए। एक विभागीय जांच के बाद, उन्हें 31 अगस्त 2007 को बर्खास्त कर दिया गया। डोलेरे ने इस फैसले को श्रम न्यायालय में चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि यह महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों और अनुचित श्रम व्यवहार अधिनियम, 1971 का उल्लंघन है।
श्रम न्यायालय ने उनकी बात मानी और निष्कासन को गलत ठहराया। इसके बाद, असाही ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
दलीलें: दोनों पक्षों के तर्क
असाही का पक्ष:
कंपनी ने कहा कि ड्यूटी पर सोना उनके क्लैरिफ्लोक्कुलेटर प्लांट के संचालन के लिए खतरनाक था, जो फ्लोट ग्लास निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी ने तस्वीरें और गवाहों की गवाही के माध्यम से आरोप सिद्ध करने की कोशिश की। कंपनी ने यह भी तर्क दिया कि वाकेड प्लांट 2013 में बंद हो चुका है, इसलिए पुनःस्थापन व्यावहारिक नहीं है।
डोलेरे का पक्ष:
डोलेरे के वकील ने कहा कि आरोप निराधार हैं और कंपनी के प्रदूषण संबंधी कार्यों पर आपत्ति उठाने के कारण लगाए गए हैं। उन्होंने डोलेरे के अच्छे सेवा रिकॉर्ड और दीर्घ कार्यकाल का हवाला देते हुए दंड को अत्यधिक बताया।
हाईकोर्ट का फैसला: दंड का संतुलन
हाईकोर्ट ने माना कि ड्यूटी पर सोना कदाचार है, लेकिन डोलेरे की भूमिका में कोई सुरक्षा या सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारी नहीं थी। अदालत ने भारत फोर्ज बनाम उत्तम मनोहर नाकटे मामले का हवाला देते हुए कहा कि कर्मचारी का पूर्व सेवा रिकॉर्ड सजा की गंभीरता तय करने में अहम भूमिका निभाता है।
कोर्ट ने कहा कि एकल घटना पर, बिना किसी पूर्व कदाचार रिकॉर्ड के, बर्खास्तगी का दंड अनुचित है।
सबूत पर न्यायालय की टिप्पणी
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विभागीय जांच में सबूत का मानक "प्रत्याशा की संभावना" होता है, न कि "संदेह से परे"। अदालत ने निचली अदालतों द्वारा गवाहों की गवाही में मामूली असंगतियों को खारिज करने को अनुचित ठहराया।
पुनःस्थापन की जगह मुआवजा
कोर्ट ने माना कि वाकेड प्लांट बंद हो चुका है और डोलेरे ने स्थानांतरित होने के असाही के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसलिए, पुनःस्थापन व्यावहारिक नहीं है। 14 वर्षों के लंबे समय और परिस्थितियों को देखते हुए, कोर्ट ने डोलेरे को ₹22,00,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया।
फैसले का महत्व: श्रम न्याय और अनुशासन का संतुलन
यह फैसला श्रम कानून में एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां कदाचार को मान्यता दी गई, लेकिन सजा के अनुपात को भी ध्यान में रखा गया। यह उन मामलों में मिसाल बन सकता है जहां अनुचित दंड के खिलाफ न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है।
