मृत्युदंड की लंबी प्रतीक्षा से मानसिक कष्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सजा को जीवनभर कारावास में बदला जाए
के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा 2024-12-11 17:56:59
सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसमें उसने मृत्युदंड के फैसले के निष्पादन में अत्यधिक विलंब को “मानवाधिकारों का उल्लंघन” माना। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब किसी दोषी को मृत्युदंड की सजा दी जाती है और निष्पादन में अत्यधिक देरी होती है, तो इसे उस दोषी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ऐसे मामलों में अगर विलंब दोषी की इच्छा के खिलाफ हो, तो मृत्युदंड को जीवनभर कारावास में बदल दिया जाएगा।
मृत्युदंड के निष्पादन में अत्यधिक देरी का प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा, "यह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी दोषी के अधिकार केवल सजा के सुनाए जाने तक सीमित नहीं होते, बल्कि जब तक सजा का निष्पादन नहीं हो जाता, तब तक ये अधिकार लागू रहते हैं। मृत्युदंड के निष्पादन में अत्यधिक देरी होने से दोषी पर मानसिक और शारीरिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ता है।" कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर यह देरी दोषी के नियंत्रण से बाहर है, तो मृत्युदंड को जीवनभर कारावास में बदलने का आदेश दिया जाएगा।
महाराष्ट्र सरकार की अपील खारिज, सजा में राहत
यह मामला 2007 में पुणे की एक बीपीओ कर्मचारी के साथ हुए गैंगरेप और हत्या का था, जिसमें दोषी पुर्शोत्तम बोरे और प्रदीप कोकड़े को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। 2019 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस फैसले को बदलते हुए उनकी मृत्युदंड को 35 वर्षों के निश्चित जीवनकाल कारावास में बदल दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए मृत्युदंड में विलंब और अन्य कानूनी खामियों के आधार पर निर्णय दिया।
दोषियों को राहत देने के सिद्धांत
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि दोषी को मृत्युदंड के निष्पादन में अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत आवेदन कर सकता है। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह मृत्युदंड की सजा पर पुनर्विचार नहीं करेगा, लेकिन विलंब के कारणों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह तय करेगा कि सजा को जीवनभर कारावास में बदला जाए या नहीं।
मानसिक तनाव और पीड़ा: संविधान का उल्लंघन
कोर्ट ने कहा कि यदि किसी दोषी के मर्सी याचिकाओं पर निर्णय में अत्यधिक देरी होती है, तो यह उस दोषी पर मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट का कारण बनती है। “जब किसी दोषी के मर्सी याचिकाओं पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा लंबी देरी की जाती है, तो यह उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट पहुंचाती है। ऐसी देरी संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है,” कोर्ट ने कहा।
विलंब और अमानवीयता
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि मृत्युदंड की सजा के निष्पादन में अत्यधिक देरी होती है, तो यह दोषी के अधिकारों का उल्लंघन है। अगर यह देरी दोषी के नियंत्रण से बाहर हो, तो ऐसे मामलों में मृत्युदंड को जीवनभर कारावास में बदला जा सकता है।
सत्र अदालत की जिम्मेदारी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सत्र अदालत की जिम्मेदारी है कि वह निष्पादन वारंट को समय पर जारी करे, क्योंकि इससे दोषी के मानसिक और शारीरिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि यदि दोषी के लिए मर्सी याचिका पर असामान्य देरी की वजह से मानसिक और शारीरिक कष्ट बढ़ता है, तो इसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा और मृत्युदंड को जीवनभर कारावास में बदला जा सकता है।
कार्यवाही में देरी: कोर्ट का दिशा-निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से भी यह अपेक्षाएँ कीं कि वे दोषियों द्वारा मृत्युदंड के निष्पादन में हुई देरी को लेकर दायर याचिकाओं पर ध्यान दें। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मर्सी याचिकाओं पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज किया जाए और संबंधित दस्तावेजों को समय पर राष्ट्रपति या राज्यपाल तक पहुंचाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को प्रस्तुत करता है, जिसमें कहा गया है कि दोषियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, खासकर जब उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। यह फैसला निश्चित रूप से भविष्य में मृत्युदंड के मामलों में देरी को लेकर एक नई दिशा निर्धारित करेगा।
