तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मूसी नदी के कायाकल्प परियोजना को मंजूरी दी, अतिक्रमण हटाने के आदेश
के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा 2024-12-04 16:27:25
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मूसी नदी के कायाकल्प परियोजना को मंजूरी देते हुए सरकारी एजेंसियों को नदी के किनारे से अनधिकृत संरचनाओं को हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश दिया कि अतिक्रमण हटाने का कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि नदी का पारिस्थितिकी तंत्र बहाल हो सके।
अतिक्रमण हटाने के निर्देश
न्यायमूर्ति सी.वी. भास्कर रेड्डी ने सरकारी एजेंसियों को मूसी नदी के पूर्ण टैंक स्तर (FTL), बफर जोन और नदी तल में अनधिकृत निर्माणों को हटाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अस्थायी और अनधिकृत संरचनाओं को समयबद्ध तरीके से हटाया जाए।
विस्थापितों के पुनर्वास के उपाय
न्यायालय ने प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने और उन्हें उपयुक्त स्थानों पर पुनर्वासित करने का निर्देश दिया। सरकार ने पहले ही 15,000 2BHK आवासीय इकाइयों का आवंटन किया है, जिनमें से 319 परिवारों का पुनर्वास हो चुका है। अदालत ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि विस्थापित परिवारों को आवास मिले और उनकी आजीविका बहाल हो।
अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई
न्यायालय ने जल, भूमि और वृक्ष अधिनियम, 2002 (WALTA) और अन्य प्रावधानों के तहत अतिक्रमणकारियों और भूमि कब्जा करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। इसमें उन लोगों के लिए मुआवजा सुनिश्चित करना शामिल है जिनकी 'पट्टा' या 'शिकम पट्टा' भूमि परियोजना से प्रभावित होती है।
सरकार का बचाव
सरकार ने अदालत को सूचित किया कि मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्देश्य नदी के आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ जल, बेहतर परिवहन नेटवर्क और उन्नत विरासत स्थलों के साथ एक जीवंत शहरी स्थान में बदलना है, जिससे हैदराबाद के एक प्रमुख क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जा सके।
न्यायालय की टिप्पणियाँ
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएँ और जन कल्याण व्यक्तिगत शिकायतों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने राज्य सरकार को मूसी के पूर्ण टैंक स्तर (FTL), बफर ज़ोन और नदी तल में अनधिकृत निर्माणों को हटाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इस निर्णय ने सरकारी एजेंसियों को मूसी नदी के कायाकल्प के लिए आवश्यक कदम उठाने का स्पष्ट निर्देश दिया है, जिससे नदी का पारिस्थितिकी तंत्र बहाल हो सके और प्रभावित व्यक्तियों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित हो सके।
