उच्च न्यायालय के आदेश पर 41 अनधिकृत इमारतों का विध्वंस शुरू, 200 पुलिसकर्मी तैनात
के कुमार आहूजा 2024-11-29 13:03:41
नालासोपारा, महाराष्ट्र: वसई विरार नगर निगम (VVMC) ने उच्च न्यायालय के आदेश पर नालासोपारा के अग्रवाल नगरी क्षेत्र में 41 अनधिकृत आवासीय इमारतों का विध्वंस शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई से 2,500 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं।
विध्वंस की शुरुआत
गुरुवार को शुरू हुई इस कार्रवाई में चार मंजिला संरचनाओं को नौ दिनों में ध्वस्त करने का कार्यक्रम है। पहले दिन आठ इमारतों को ध्वस्त किया गया। पुलिस बल की भारी तैनाती के बीच VVMC के अधिकारी और कर्मचारी विध्वंस कार्य में जुटे हुए हैं।
न्यायालय का आदेश
बॉम्बे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने इन अनधिकृत इमारतों के विध्वंस का आदेश दिया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए आरक्षित भूमि पर अनधिकृत संरचनाओं का निर्माण नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावित परिवारों की पुनर्वास याचिका खारिज करते हुए VVMC को विध्वंस की अनुमति दी।
प्रभावित परिवारों की स्थिति
अग्रवाल नगरी में रहने वाले कई परिवारों ने 15 वर्षों से अधिक समय से यहां निवास किया है। कुछ ने नकद भुगतान के माध्यम से घर खरीदे थे। अब विध्वंस के बाद, ये परिवार अस्थायी आवास की तलाश में हैं और सरकार से पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।
पुलिस बल की तैनाती
किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए 200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस ने विध्वंस क्षेत्र के आसपास के मार्गों को बंद कर दिया है और स्थानीय निवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
नालासोपारा में अनधिकृत इमारतों के विध्वंस से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन गया है। स्थानीय प्रशासन को प्रभावित परिवारों के लिए उचित पुनर्वास योजनाओं पर विचार करना चाहिए, ताकि उनकी आजीविका प्रभावित न हो और वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
