(अब सुप्रीम कोर्ट:)नीलामी में सफल खरीदार को बिक्री प्रमाणपत्र के लिए स्टांप शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं
के कुमार आहूजा 2024-11-28 08:05:08
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि नीलामी प्रक्रिया में जारी किए गए बिक्री प्रमाणपत्र (Sale Certificate) पर स्टांप शुल्क केवल तभी लागू होगा जब इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाए। यह फैसला नीलामी में सफल खरीदारों के लिए राहतकारी सिद्ध हो सकता है और स्टांप शुल्क के विवादों को सुलझाने में अहम साबित हो सकता है।
क्या है मामला?
यह मामला पंजाब यूनाइटेड फोर्ज लिमिटेड से जुड़ा है, जिसे कंपनी जज ने बंद करने का आदेश दिया था। आईएफसीआई को इसकी संपत्तियां बेचने का अधिकार दिया गया था। एक नीलामी में, फरोस एलॉय फॉर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने संपत्ति खरीदी, और बिक्री प्रमाणपत्र की मांग की। हालांकि, रजिस्ट्रार ने उच्च मूल्यांकन के आधार पर स्टांप शुल्क जमा करने को कहा, जिसे खरीदार ने चुनौती दी। हाई कोर्ट ने खरीदार के पक्ष में फैसला दिया, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बिक्री प्रमाणपत्र केवल शीर्षक (Title) के साक्ष्य के रूप में कार्य करता है और इसे पंजीकरण (Registration) या स्टांप शुल्क की आवश्यकता नहीं होती। शीर्षक केवल नीलामी प्रक्रिया की पुष्टि और सभी आपत्तियों के निपटारे के बाद स्थानांतरित होता है।
न्यायालय ने कहा:
"बिक्री प्रमाणपत्र को तब तक स्टांप शुल्क की आवश्यकता नहीं है जब तक इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता।"
"इस प्रमाणपत्र का पंजीकरण केवल तभी आवश्यक है जब इसे पंजीकरण अधिनियम की धारा 17(1) के तहत शीर्षक हस्तांतरण के लिए इस्तेमाल किया जाए।"
महत्वपूर्ण कानूनी साक्ष्य
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में "मुन्सिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम प्रमोद कुमार गुप्ता (1991)" और "इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन बनाम जी. मधुरंबल (2022)" जैसे मामलों का हवाला दिया, यह स्पष्ट करने के लिए कि बिक्री प्रमाणपत्र केवल प्रमाण के रूप में कार्य करता है, न कि शीर्षक हस्तांतरण के साधन के रूप में।
फैसले का व्यापक प्रभाव
यह निर्णय वित्तीय संस्थानों द्वारा की जाने वाली नीलामियों के लिए एक मानक स्थापित करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि खरीदारों के अधिकारों की रक्षा हो। यह बैंकिंग और नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और खरीदारों में विश्वास को बनाए रखने में सहायक होगा।
