सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को झटका: मोदी की डिग्री पर मानहानि मामला जारी रहेगा
के कुमार आहूजा 2024-10-22 04:38:44
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर विवादास्पद बयान को लेकर चल रहे मानहानि मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी गई। अब यह मामला और गहराता जा रहा है, जिससे केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
विस्तृत रिपोर्ट:
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल द्वारा गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर किए गए विवादास्पद बयानों के संबंध में दर्ज मानहानि के मामले को निरस्त करने की मांग की थी। यह मामला तब शुरू हुआ जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने मोदी की डिग्री पर "तंज" कसा था। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पियूष एम पटेल ने इन बयानों को लेकर आप नेताओं पर मानहानि का मामला दर्ज कराया।
गुजरात हाई कोर्ट ने फरवरी 2024 में केजरीवाल की याचिका खारिज की थी, जिसमें उन्होंने समन रद्द करने की मांग की थी। केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने दलील दी कि संजय सिंह और केजरीवाल के बयानों में अंतर है, इसलिए दोनों पर समान निर्णय लागू नहीं होना चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया कि मामले में एकसमान दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एस वी एन भट्टी की पीठ ने कहा कि याचिका पर कोई राहत नहीं दी जा सकती और मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी।
यह मामला 2023 के उस समय से जुड़ा है, जब AAP नेताओं ने मोदी की डिग्री को लेकर तंज कसा था, जिससे गुजरात विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी। इसके बाद विश्वविद्यालय ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस दौरान केजरीवाल और संजय सिंह ने मोदी की डिग्री की जानकारी के लिए आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी, जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी संजय सिंह की याचिका खारिज की थी, जिसमें उन्होंने भी समन रद्द करने की अपील की थी। अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी दलीलें निचली अदालत में सुनी जाएंगी और वहां इस पर फैसला होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी को मानहानि हुई है, तो उसकी सुनवाई कानून के मुताबिक की जाएगी।
इस पूरे घटनाक्रम से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि निचली अदालत में इस मामले का क्या निष्कर्ष निकलता है और केजरीवाल को इस मामले में किस तरह की रणनीति अपनानी होगी।
