ED का बड़ा फैसला: अब रात में नहीं होगी पूछताछ, कोर्ट ने सुनाया नया आदेश
के कुमार आहूजा 2024-10-20 07:47:01
हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अब किसी भी व्यक्ति से पूछताछ कार्यालय के समय के भीतर ही की जाएगी, न कि रात के समय। यह फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है, जिसने “सोने के अधिकार” का सम्मान करने पर जोर दिया है। क्या यह कदम प्रवर्तन एजेंसियों की कार्यप्रणाली में बदलाव का संकेत है?
विस्तृत रिपोर्ट:
14 अक्टूबर 2024 को, जस्टिस रेवती मोहिते डेर और जस्टिस प्रितीविराज के चव्हाण की पीठ ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए कहा कि हाल ही में जारी किया गया सर्कुलर केवल आंतरिक रूप से साझा किया गया था और यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था। इस संदर्भ में, कोर्ट ने निर्देश दिया कि सर्कुलर के संबंधित अनुच्छेद को प्रवर्तन निदेशालय की वेबसाइट और ट्विटर हैंडल पर उपलब्ध कराया जाए।
कोर्ट ने कहा: "चूंकि ED ने 11 अक्टूबर, 2024 को एक सर्कुलर जारी किया है, इसलिए 15 अप्रैल, 2024 का निर्णय मान्य है। ED को अपने वेबसाइट और ट्विटर हैंडल पर इस सर्कुलर के अनुच्छेद 18 को डालना चाहिए।"
इससे पहले, 15 अप्रैल को, इसी पीठ ने व्यवसायी राम इसरानी की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसने ED द्वारा उनकी "गैरकानूनी" गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अदालत ने इसरानी को रातभर कार्यालय में इंतजार कराने के लिए ED की आलोचना की थी।
कोर्ट की टिप्पणियाँ:
कोर्ट ने कहा कि ऐसे कार्य ED द्वारा किए जाने से इसरानी का "सोने का अधिकार" उल्लंघित होता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा: “‘सोने का अधिकार’/‘झपकने का अधिकार’ एक मौलिक मानव आवश्यकता है। इसे प्रदान न करना किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन है।”
कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां व्यक्ति से पूछताछ की जाती है, उसे उचित समय के भीतर ही किया जाना चाहिए, ताकि उसकी मानसिक क्षमता प्रभावित न हो।
सर्कुलर की मुख्य बातें:
11 अक्टूबर को जारी किए गए सर्कुलर में रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश शामिल हैं। इसके अनुसार:
अधिकृत अधिकारी को सभी संबंधित दस्तावेजों और प्रश्नावली के साथ तैयार रहना चाहिए।
पूछताछ समय पर शुरू की जानी चाहिए, बिना किसी अनावश्यक देरी के।
वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए पूछताछ को उचित समय तक सीमित किया जाना चाहिए।
सर्कुलर में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि कोई उचित कारण है जैसे सबूतों को नष्ट करने का खतरा, तो अधिकृत अधिकारी नियमित घंटों के बाहर भी बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं, बशर्ते वे उस कारण को दस्तावेजित करें और उप निदेशक, संयुक्त निदेशक या अतिरिक्त निदेशक से अनुमति प्राप्त करें।
कोर्ट ने 14 अक्टूबर को मामले को समाप्त करते हुए यह कहा कि इसका 15 अप्रैल का आदेश पूरा हो चुका है। यह निर्णय प्रवर्तन निदेशालय की कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल मानवाधिकारों का सम्मान करता है बल्कि सरकारी एजेंसियों के प्रति लोगों की सोच में सुधार लाने की दिशा में भी सहायक सिद्ध होगा।
