ग्रामीण विकास को बढ़ावा: आंध्र प्रदेश और राजस्थान को वित्त आयोग से 2,255 करोड़ की पहली किस्त जारी
के कुमार आहूजा कान्ता आहूजा 2024-10-19 21:05:08
भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ा कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश और राजस्थान की ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत 2,255 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। यह फंड ग्रामीण भारत के समग्र विकास और बुनियादी सेवाओं की मजबूती के लिए दिया गया है।
आंध्र प्रदेश को मिला फंड:
आंध्र प्रदेश को कुल 988.77 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई, जिसमें से 395.5091 करोड़ रुपये को "अटाइड ग्रांट्स" और 593.2639 करोड़ रुपये को "टाइड ग्रांट्स" के रूप में आवंटित किया गया। यह फंड राज्य के 9 जिला पंचायतों, 615 ब्लॉक पंचायतों और 12,853 ग्राम पंचायतों के लिए है।
राजस्थान को मिला फंड:
राजस्थान को कुल 1,267.7946 करोड़ रुपये दिए गए, जिसमें से 507.1177 करोड़ रुपये अटाइड ग्रांट्स और 760.6769 करोड़ रुपये टाइड ग्रांट्स के रूप में आवंटित किए गए। इस फंड का उपयोग 22 जिला पंचायतों, 287 ब्लॉक पंचायतों और 9,068 ग्राम पंचायतों के विकास के लिए किया जाएगा।
फंड का उद्देश्य और उपयोग
ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति के लिए सरकार ने यह फंड विशेष रूप से उन मुद्दों को हल करने के लिए जारी किया है, जो स्थानीय जरूरतों से जुड़े हैं। अटाइड ग्रांट्स का उपयोग 11वीं अनुसूची के तहत कृषि, ग्रामीण आवास, शिक्षा, स्वच्छता जैसी 29 विषयों में स्थानीय जरूरतों के लिए किया जा सकता है। हालांकि, इन फंड्स का उपयोग कर्मचारियों के वेतन या किसी स्थापना खर्च के लिए नहीं किया जा सकता।
टाइड ग्रांट्स का मुख्य फोकस कोर सेवाओं जैसे स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को बनाए रखने, जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन और घरेलू कचरे के उपचार जैसी गतिविधियों पर होगा। यह फंड ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण सेवाओं और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन की शक्ति प्रदान करेगा।
"ग्राम स्वराज" की दिशा में बड़ा कदम
सरकार का मानना है कि यह फंड पंचायतों को महात्मा गांधी के "ग्राम स्वराज" के सिद्धांतों के अनुरूप स्थानीय स्वशासन को पुनर्परिभाषित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। इस फंड से ग्राम पंचायतें स्थानीय स्तर पर जिम्मेदार और उत्तरदायी नेतृत्व को विकसित कर सकेंगी, जो ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
स्थानीय शासन को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार का योगदान
यह फंड एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में आवंटित किया जाता है। यह प्रक्रिया सरकार द्वारा ग्रामीण विकास को मजबूत करने और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। इससे भारत की भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र और गांव स्तर की प्रगति को मजबूती मिलेगी।
फंड जारी करने की प्रक्रिया में पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय की सिफारिशें अहम भूमिका निभाती हैं, जिनकी सिफारिशों के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा यह फंड जारी किया जाता है।
सरकार द्वारा जारी किया गया यह फंड ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके जरिए पंचायतों को सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर स्थायी और समग्र विकास हो सके
Source : IANS
