अगले पांच वर्षों में राजस्थान बनेगा 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य- सीएम भजनलाल
के कुमार आहूजा 2024-09-06 05:05:25
अगले पांच वर्षों में राजस्थान बनेगा 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य- सीएम भजनलाल
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि राजस्थान में उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार उद्योगपतियों के लिए निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने और हर सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने के लिए दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य को आर्थिक विकास और निवेश के हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में राजस्थान 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनेगा। हर सेक्टर में निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार सतत काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान समिट से प्रदेश निवेश का हब बनेगा। दुनिया के किसी भी कोने से प्रदेश में निवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2047 तक विकसित भारत-विकसित राजस्थान:
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समिट के आयोजन से विचारों का आदान-प्रदान कर अवसरों की पहचान की जाएगी और नई-नई साझेदारियां बनाई जाएंगी। उन्होंने आशा जताई कि इस दो दिवसीय समिट से प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सकारात्मक सुझाव प्राप्त होंगे, जिस पर अमल कर राजस्थान देश के अग्रणी प्रदेशों में शुमार हो सकेगा। 2047 तक विकसित भारत-विकसित राजस्थान के विजन को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में एक फिल्म निर्माता ने राजस्थान में फिल्म सिटी की जरूरत के बारे में बताया, तो सरकार की ओर से चार घंटों में ही जमीन चिह्नित कर उसके आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। हमारी सरकार महीनों और दिनों में नहीं घंटों में राज्य के विकास के लिए निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उद्यमियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपए के एमओयू कर ज्वाइंट वेंचर बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि हमारी सरकार केवल एमओयू साइन करने में ही नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने में विश्वास रखती है।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी से औद्योगिक विकास को मिलेगी गति
सीएम भजन लाल ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से निवेशकों को लाभदायक माहौल देने के लिए लगातार नई नीतियां बनाई जा रही हैं। राजस्थान औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन योजना, निर्यात प्रोत्साहन योजना, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस नीति, डेटा सेंटर नीति और एमएसएमई नीति इसी दिशा में हमारे ठोस प्रयासों का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी से औद्योगिक विकास को गति मिलती है। पीपीपी मॉडल से बड़ी औद्योगिक परियोजना एवं सुदृढ़ आधारभूत ढांचे के विजन को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज निवेश पोर्टल के माध्यम से अब कोई भी निवेशक दुनिया के किसी कोने से प्रदेश में निवेश के लिए आवेदन कर सकता है।
राज्य की भौगोलिक स्थिति निवेशकों के लिए फायदेमंद
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तथा आर्थिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य में सोना, लौह अयस्क, कच्चा तेल, प्राकृतिक स्टोन, यूरेनियम और लिथियम जैसे खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। साथ ही राजस्थान मसालों, सुगंधित फसलों एवं मोटे अनाज के उत्पादन में अग्रणी है। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां से उद्योगपतियों के लिए यहां निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को अनुकूल वातावरण देने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा आयोजन को सफल बनाने और दुनिया भर के उद्यमियों को इससे जोड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर रोड शो और इन्वेस्टर मीटिंग का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुंबई में आयोजित पहले इन्वेस्टर मीट में निवेशकों का अपार उत्साह देखने को मिला और इसमें 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
